त्रिवेन्द्र सरकार ने दी भू-माफियाओं को खुली छूटःहरीश

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बजट को बताया निराशाजनक,किसी वर्ग को लाभ नही
देहरादून। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने उत्तराखंड के बजट सत्र को निराशाजनक बताया है। हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार के बजट 2019-20 के बारे में कहा कि इससे किसी वर्ग को कोई लाभ नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस बजट में महापाप देखने को मिला है। सरकार ने उत्तराखंड जमीदारी विकास संसोधन कर सूबे में भूमाफिया को खुली छूट दे दी है।
शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सरकार के बजट पर जमकर निशाना साधा। हरदा ने कहा कि राज्य सरकार के इस बजट में न तो प्रदेश को तवज्जो मिली है और न ही बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 9 लाख से अधिक पंजीकृत युवा बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि
हरीश रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र सराकर अपनी ग्रोथ रेट ऊपर बता रही है तो बीते तीन साल में सरकार बेरोजगारी दूर करने में क्यों पिछड़ गई। हरदा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में राज्य में बेरोजगारी वृद्धि दर 2 प्रतिशत थी. जो आज बढ़कर 9 प्रतिशत हो गई है।
हरदा ने त्रिवेंद्र सरकार के बजट पर कहा कि कहा कि सोशल सेक्टर में राज्य का बजट घटा है. परिवहन, सिंचाई और उद्योग के बजट में भी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहली इन्वेस्टर मीट के बाद कई उद्योग बंद हो गए और कई बड़ी कंपनियों ने निवेश में अपने हाथ पीछे खींच लिए ।जहां राज्य उद्योगों के मामले में 9वें पायदान पर था आज वह 11वें नंबर पा आ गया है। हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार के इस बजट में महापाप देखने को मिला है। सरकार ने उत्तराखंड जमीदारी विकास संसोधन कर सूबे में भूमाफिया को खुली छूट दे दी है। हमारी जमीन को अडानी और अन्य बड़ी कंपनियां हड़प लेगी। जहां राज्य में कृषि पलायन को रोकने का एक बड़ा माध्यम बन सकती थी। वहीं, सरकार की नीतियों से पिछले 2 सालों में 50 हजार से ज्यादा किसानों ने खेती छोड़ दी है।

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