योगी के दौरे से प्रदेश की जनता निराश, कानून के राज की बात करने वाले अंकिता भंडारी मुद्दे पर मौन क्यों : राजीव महर्षि

देहरादून।
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य मीडिया समन्वयक राजीव महर्षि ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी दौरे से प्रदेश की जनता को बेहद निराश किया है। योगी जी कानून के राज की बात करते हैं लेकिन उत्तराखंड के जघन्य अंकिता भंडारी हत्याकांड पर उनके मुंह से एक शब्द न फूटना यह सिद्ध करता है कि भाजपा का बेटियों की अस्मिता और सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या श्री योगी की जन्मभूमि में हुई थी और भाजपा के दर्जा राज्य मंत्री का बेटा इस मामले में मुख्य अभियुक्त है लेकिन हत्याकांड के सबब माने जा रहे उस वीआईपी पर आज तक हाथ नहीं डाला गया है। इससे भाजपा की कथनी और करनी का भेद खुल जाता है।
राजीव महर्षि ने कहा कि प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि श्री योगी जरूर नैतिकता के नाते अंकिता भंडारी मामले में जरूर कुछ कहेंगे लेकिन भाजपा के अन्य नेताओं की तरह उन्होंने भी इस मामले में चुप्पी साध कर साफ कर दिया कि पार्टी की इस मामले में अंकिता की मां के आंसुओं से कोई सहानुभूति नहीं है।
महर्षि ने कहा कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो हत्याकांड के पहले दिन से अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग करती आ रही है। लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा अहंकार में मानवीय संवेदनाओं को भी त्याग चुकी है। कांग्रेस अगर इस मामले को न उठाती तो शायद यह मामला रफा दफा हो चुका होता। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता की मां आज भी चीख चीख कर उस वीआईपी को पकड़ने की गुहार लगा रही है, जिसकी वजह से अंकिता की जान गई, लेकिन बेशर्म भाजपा कानून का आदर करने के बजाय मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने में ही व्यस्त है। कम से कम योगी आदित्यनाथ जी को इस मामले में साहस दिखाना चाहिए था, ताकि आरोपी वीआईपी सलाखों के पीछे डाला जा सके किंतु उन्होंने इस मामले में एक शब्द तक नहीं कहा, जिससे लोगों को निराशा हुई है।
महर्षि ने कहा कि भाजपा के वादों पर लोगों को कोई भरोसा नहीं है क्योंकि भाजपा के पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल को देखकर सबका मन खिन्न हो गया है। भाजपा देश को कहां ले जाना चाहती है, यह भी स्पष्ट नहीं है। महर्षि ने कहा कि अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड के मान सम्मान और अस्मिता का विषय है। भाजपा को अंकिता के परिवार को न्याय न देने के कारण जनता उसे कड़ी सजा देगी। प्रदेश के लोग 19 अप्रैल को अपने वोट से भाजपा को निश्चित रूप से सबक सिखाएंगे।

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जनता के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश कर रही है सरकार: धामी

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राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं

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जनता द्वारा दिये जा रहे आशीर्वाद एवं सहयोग के लिये जताया आभार

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राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखण्ड अध्यक्ष चौधरी हर्षभान सिंह ने भाजपा को समर्थन दिया ।

एंकर – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार जनता के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों द्वारा उन्हें दिये जा रहे आशीर्वाद एवं सहयोग के लिये आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ये पहला अवसर था कि किसी सरकार को दुबारा जनता ने अपना आशीर्वाद दिया हो।

भाजपा चुनाव मीडिया सेंटर मे पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी ने उत्तराखण्ड बनाया था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवारने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत की शक्ति और सामर्थ्य को पूरे विश्व ने पहचाना है। यह भारत की बढ़ती शक्ति का परिणाम है कि भारत को जी – 20 की अध्यक्षता मिली। उत्तराखण्ड को भी जी – 20 की तीन बैठकें आयोजित करने का अवसर मिला। इससे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देश व दुनिया में पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यज्ञ चल रहा है। श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण, श्री बदरीनाथ धाम के पुनर्विकास की योजना प्रधानमंत्री के विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे शुरू किया जा चुका है। पिछले वर्ष 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किये। कुशल प्रबंधन से कांवड़ यात्रा भी निर्विघ्न सम्पन्न हुई। 04 करोड़ से अधिक कांव़ड़ यात्री गंगा जल लेकर गये। यही नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ते हुए केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊ के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों के विकास के लिये मानसखण्ड मंदिर माला मिशन पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसका मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। केदारखंड के साथ ही मानसखंड कॉरिडोर, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर पर कार्ययोजना बनाई जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये होम स्टे योजना एवं राज्य में 17648 पॉलीहाउस स्थापना हेतु ₹ 304 करोड़ स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आकर्षक नई पर्यटन एवं फिल्म नीति बनाई गई है। इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया है। हमारी 06 एरोमा वैली विकसित किये जाने की योजना है। मिशन एप्पल और मिशन किवी के साथ ही मिशन दालचीनी, मिशन तिमरु प्रारंभ करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से भारत के पोष्टिक मोटे अनाजों को विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। हम भी अपने प्रदेश में मंडुवा, झंगोरा आदि स्थानीय मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी गई है। अपनी माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिये हमने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना’ की शुरूआत की। इसके तहत हमने वर्ष 2025 तक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.25 लाख बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तरकाशी जनपद के सिल्क्यारा सुरंग में फँसे 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट – 2023 राज्य में भारी निवेश जुटाने में कामयाब रहा। 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू किए गए हैं। जिसके सापेक्ष अब तक 81 हजार करोड से अधिक़ के करार की ग्राउण्डिंग हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि हमने चुनावों से पहले प्रदेश की जनता से समान नागरिक संहिता का वायदा किया था और जनता जनार्दन से हमें भरपूर आशीर्वाद भी मिला। समान नागरिक संहिता विधानसभा से पारित कर इसे राष्ट्रपति की भी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने इस कानून को लागू किया है। जबरन या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिये हमारी सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता(संशोधन) विधेयक पारित किया है। इसके मायने यह हुए कि प्रदेश में अब मतांतरण कराने वालों पर रोक लगेगी।

उन्होंने कहा देवभूमि के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के मकसद से प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिये समूह ’ग’ की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है। नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। राज्य सरकार सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तराखंड में लेकर आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दिया गया है। साथ ही सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला भी लिया। उन्होंने कहा राज्य में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण के लिए स्पेशल अभियान चलाकर अधिकारियों की जबावदेही तय की गई है। साथ ही दंगो में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से जुर्माना वसूला जाएगा। जिसके लिए सरकार ने दंगारोधी कानून को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति 2020 को देश में सबसे पहले लागू किया गया है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोला जा रहा है। राज्य में मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचो की निशुल्क सुविधा मिल रही है। 55 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। नई खेल नीति, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में उभरते खिलाडियों को 1500 रूपये प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2 हजार प्रति माह छात्रवृत्ति एंव 10 हजार रूपये प्रति वर्ष खेल उपकरण धनराशि प्रदान की जा रही है।
नैनीताल जिले में बंद पडी एचएमटी फैक्ट्री की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए देहरादून से पिथौरागढ़ हवाई सेवा की शुरुवात, देहरादून से अयोध्या, देहरादून से गोवा की सीधी फ्लाइट का संचालन शुरु हो गया है। साथ ही दिल्ली से पिथौरागढ़ तक सीधी फ्लाइट का औपचारिक शुभारंभ किया जा चुका है। देहरादून से दिल्ली एवं देहरादून से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। देहरादून से सीमांत क्षेत्र टनकपुर के लिए इतिहास में पहली बार ट्रेन का संचालन शुरु हो पाया है। ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेज़ी से काम चल रहा है। जिससे पहाड़ में रेल का सपना साकार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 15 हजार रूपये से बढ़ाकर 20 हजार रूपये एवं अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए किया है। उड़ान योजना में हेली सर्विस सेवा भी शुरू की गई। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन का निर्णय लिया है। उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई है। साथ ही उत्तराखण्ड के दूरस्थ, दुर्गम व सीमांत क्षेत्रों में बीएसएनएल के 1202 मोबाइल टावर की स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को अंतर्रास्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए अम्ब्रेला ब्राण्ड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ की शुरूआत की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन के लिए इस बार बजट में हमने पूंजीगत परिव्यय में जलवायु परिवर्तन शमन के लिए धनराशि का प्रावधान किया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारे द्वारा ये पहल की गई है। हमने राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का निर्णय लिया है। हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए जहां एक ओर पर्यटन नीति, सौर ऊर्जा नीति लेकर आयी है, वही दुसरी और होम स्टे को बढ़ावा के साथ उद्यान,कृषि जैसे क्षेत्रों को प्रमुखता दे रही है।

सरकार अन्त्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है। अपणि सरकार पोर्टल, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाईन, के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 लांच किया गया। वोकल फॉर लोकल पर आधारित ‘एक जनपद दो उत्पाद’ योजना से स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलेगी।

राज्य के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिये सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए 10-10 प्रस्ताव आमंत्रित किये गए हैं। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ राज्य के विकास को नई उच्चाइयों में पहुंचाने का काम कर रही है। हमारी सरकार कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ, एयर- रोड – रेल कनेक्टिविटी, सुरक्षा, गुड गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, रोजगार, स्वरोजगार, जैसे सभी क्षेत्रों पर काम कर उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने एवं पलायन रोकने पर पूरी ताकत से काम कर रही है। उन्होंने कहा निश्चित ही सभी के सहयोग से राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा एवं सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के सपने को साकार करेगा।
देहरादून से ब्यूरोचीफ कैलाश जोशी की खास रिपोर्ट

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 उत्तराखण्ड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिये हम विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण करेंगे।

पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के कारणों का गहराई से हो अध्ययन।

युवाओं में स्वरोजगार के प्रति जागरूकता के लिये ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशालाओं का हो आयोजन।

जनपद स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की हो समीक्षा, जिला स्तरीय अधिकारियों का लिया जाय सहयोग।

पलायन आयोग के सुझावों पर शासन स्तर पर हो प्रभावी क्रियान्वयन।

राज्य में वापस आये लोगों के अनुभवों का लिया जाए लाभ, राज्य की रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति का हो अध्ययन।

राज्य स्थापना दिवस के आसपास प्रदेश में आयोजित होगा प्रवासी सम्मान समारोह।

हाउस ऑफ हिमालयाज की सफलता के लिये उत्पादन बढ़ाने पर दिया जाए ध्यान : मुख्यमंत्री।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने पलायन रोकने के लिये प्रभावी चिंतन की जरूरत बतायी है। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के कारणों का गहराई से अध्ययन किये जाने, युवाओं में स्वरोजगार के प्रति जागरूकता के लिये ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशालाओं के आयोजन तथा जनपद स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के निर्देश दिये हैं। इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों का सहयोग लिये जाने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि आयोग के सुझावों पर शासन स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित हो। राज्य की रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति का अध्ययन एवं राज्य में वापस आये लोगों के अनुभवों का लाभ लेने पर भी ध्यान देने को कहा। राज्य स्थापना दिवस के आसपास प्रदेश में आयोजित प्रवासी सम्मान समारोह के आयोजन तथा हाउस ऑफ हिमालयाज की सफलता के लिये राज्य के परम्पारागत उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने की भी मुख्यमंत्री ने जरूरत बतायी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की 7 वीं बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका में तेजी से वृद्धि हो उसके लिए भी व्यापक स्तर पर कार्य योजनाएं बनानी होंगी। सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका वृद्धि के साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उद्योग, पर्यटन, कृषि, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग रिवर्स पलायन कर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार के साथ ही अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में वन पंचायत नियमावली को मंजूरी दी गई है। इससे जड़ी-बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचय, वनाग्नि रोकथाम, इकोटूरिज्म के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य हो सकेंगे तथा इस क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने वन पंचायतों एवं सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर जंगली जानवरों से खेती के नुकसान को कम करने पर भी ध्यान देने को कहा इससे हाउस ऑफ हिमालयाज के लिये उत्पादों की उपलब्धता में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड वेडिंग डेस्टिनेशन बने, इस दिशा में भी प्रयास होने चाहिए। यहां का सौंदर्य देश व दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा है। राज्य सरकार वेडिंग डेस्टिनेशन के लिये राज्य में विस्तृत नीति तैयार करने जा रही है। शीघ्र ही इसके परिणाम सामने आयेंगे।

बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस. एस. नेगी ने कहा कि आयोग द्वारा अब तक 21 रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी हैं। जिनमें राज्य के विभिन्न जनपदों में सामाजिक, आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने तथा पलायन को कम करने से सम्बन्धित सिफारिसें प्रस्तुत की गई हैं। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा राज्य में पलायन की स्थिति पर द्वितीय सर्वेक्षण रिपोर्ट भी शासन को प्रस्तुत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा दिए जाने हेतु विभिन्न स्थनों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जनपद पौड़ी, चमोली एवं रूद्रप्रयाग हेतु प्रथम ग्रामीण स्वरोजगार कार्यशाला पौड़ी में, जनपद बागेश्वर, नैनीताल एवं अल्मोडा हेतु, द्वितीय ग्रामीण स्वरोजगार कार्यशाला हल्द्वानी (नैनीताल में), जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत एवं ऊधमसिंह नगर हेतु तृतीय ग्रामीण स्वरोजगार कार्यशाला आयोजन रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में एवं जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून एवं हरिद्वार हेतु चतुर्थ ग्रामीण स्वरोजगार कार्यशाला देहरादून में आयोजित किए गए।

बैठक में आयोग के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा भारत-चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपद उत्तरकाशी चमोली एवं पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों से संवाद किया गया एवं विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगारपरक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गयी। पलायन पर विधान सभा समिति की उपस्थिति में सुझावों पर विचार के साथ शिक्षा विभाग के साथ बैठकें, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों के साथ बैठकें एवं समय-समय पर आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न विभागों के साथ बैठकों में मांगे गए सुझावों पर आयोग द्वारा कार्य गतिमान है।

उनका मानना था कि राज्य में लोगों का रूझान रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में बढ़ रहा है। राज्य में कृषि एवं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए फसलों को जंगली जानवरों से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने, पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं एवं महिलाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जोड़ने तथा त्रिजुगीनाराण के साथ ही अन्य धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर वेडिंग की सुविधायें विकसित करने पर ध्यान देने का सुझाव रखा। मुख्यमंत्री द्वारा अपने जनपदों के प्रवास में होम स्टे में रात्रि विश्राम की परम्परा को सभी ने होम स्टे योजना को बढ़ावा देने वाला बताया।

कैलाश जोशी अकेला 

अब घर घर पहुंचेगी केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं 

विभिन्न योजनाओं से उत्तराखंड के समस्त प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने का है लक्ष्य 

आज दिल्ली में मोदी दगड़ उत्तराखंड चुनावी केम्पेन का शुभारम्भ भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी द्वारा अपने आवास से किया गया।

कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख बलूनी ने इस केम्पेन के Logo व टी- शर्ट को लांच किया।

बता दें कि आगामी दिनों में केम्पेन से जुड़े कई कार्यक्रम प्रदेश के कई शहरों, नगरों व गांवों में होने वाले हैं।

“मोदी दगड़ उत्तराखंड केम्पेन” के प्रमुख व राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य व भाजपा के पूर्व सोशल मीडिया प्रमुख शेखर वर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश के प्रमुख शहरों व कस्बों में केम्पेन से जुड़े कार्यक्रम कराए जाएंगे व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड के लिए कराये गए अभूतपूर्व विकास कार्यों की जनता के बीच चर्चा करना व जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उनके विचारों को डिजिटल प्लेटफार्म से जनता के बीच ले जाने व विभिन्न विकास कार्यो के वीडियो बनाकर जनता को मुहिम से जोड़ना है, उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की पांचों लोकसभा के बड़े शहरों में मार्च प्रथम पखवाड़े में 5 बड़े कार्यक्रम भी करवाये जाएंगे, व वहाँ के युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व जन-सरोकारों से जुड़े संगठनों व नगारिकों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा व केंद्र सरकार के दस सालों की समस्त योजनाओं को घर घर तक पंहुचाया जाएगा,

देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि धामी सरकार द्वारा सदन मे लाया गया बजट राज्य को आगामी दशक के श्रेष्ठ राज्य बनाने की अवधारणा पर आधारित है। उन्होंने बजट को संतुलित, समावेशी और हर वर्ग के लिए अवसर वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी है।

भट्ट ने कहा कि बजट गरीब, युवा, महिला और किसान को समर्पित है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तुत किया गया जो पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक है।
धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। भट्ट ने कहा कि जिस तरह से बजट मे विकास परियोजनाओं से लेकर युवाओं, महिलाओं के लिए प्राविधान किये गए है तो वहीं हर क्षेत्र मे विकास के लिए विशेष प्रयास है। निश्चित रूप से बजट राज्य मे विकास को और अधिक रफ्तार देगा।

देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम, मंत्री सतपाल महाराज ने
धामी सरकार के 2024-25 के लिए कुल 892300697 (नवासी हजार दो सौ तीस करोड़ सात लाख) के वार्षिक बजट को प्रदेश के विकास और सभी वर्गों के विकास को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्नत, सुशासित व क्षमतावान नीति पर आधारित बताया है।

कैबिनेट मंत्री श्री महाराज ने कहा कि मंगलवार को सदन में पेश 892300697 (नवासी हजार दो सौ तीस करोड़ सात लाख) का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास के दृष्टिकोण और दूरगामी सोच को उजागर करने के साथ-साथ प्रदेश में सड़कों के निर्माण, पर्यटन विकास, जमरानी बांध परियोजना, सौंग परियोजना और लखवाड परियोजना सहित तमाम विकास कार्यों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

उत्तराखंड के पांच दिवसीय बजट सत्र का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री के अनुसार, इस साल का बजट राज्य के किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है। बजट में राज्य के समग्र विकास के लिए सभी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

5658 करोड़ से गरीब कल्याण
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में गरीब कल्याण के दृष्टिगत समाज कल्याण में 2756 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण मेें 2184 करोड़ और जनजाति कल्याण कल्याण में 718 करोड़ की राशि का प्रविधान किया है। इसमें गरीबों के लिए आवास को 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति को 600 करोड़ और निश्शुल्क गैस रीफिल को 55 करोड़ की राशि शामिल है।

1679 करोड़ खर्च होंगे युवा कल्याण पर
युवा कल्याण पर सरकार 1679 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बजट में युवा कल्याण व खेलकूद के लिए 534 करोड़, तकनीकी शिक्षा में 321 करोड़ और उच्च शिक्षा में 824 करोड़ की राशि शामिल है। 38 वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट प्रविधान रखा गया है। खेल महाकुंभ के लिए 27 करोड़ समेत अन्य योजनाओं को बजट रखा गया है।

2415 करोड़ से संवरेगी खेती-किसानी
धामी सरकार ने बजट में कृषि के लिए 2415 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। इसके तीन हिस्सों में कृषि विभाग की ग्रांट 1045 करोड़, उद्यान विभाग की 578 करोड़ और पशुपालन विभाग की ग्रांट 791 करोड़ रुपये होगी। बजट में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, एप्पल मिशन, किसान पेंशन, मत्स्य संपदा योजना पर विशेष ध्यान दिया गया है।

14538 करोड़ का जेंडर बजट
महिला सशक्तीकरण के दृष्टिगत नए वित्तीय वर्ष में जेंडर बजट में 14538 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया है। इसमें महिला कल्याण विभाग के लिए प्रविधानित बजट 574 करोड़ है। साथ ही नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेरी विकास जैसी योजनाओं के लिए बजट रखा गया है।

15376 करोड़ स्वास्थ्य व शिक्षा का बजट
सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 15376 करोड़ का बजट प्रविधानित किया है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1010 करोड़, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 500 करोड़, हेल्थ सिस्टमस डेवपलमेंट में 105 करोड़, आयुष मिशन में 96 करोड़, कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों को निश्शुल्क यूनिफार्म व बैग को 25 करोड़ का बजट प्रविधान शामिल है।

468 करोड़ से संवरेगी पारिस्थितिकी
आर्थिकी के साथ पारिस्थितिकी का भी ध्यान सरकार ने बजट में रखा है। इसके लिए तमाम योजनाओं में 468 करोड़ का बजट प्रविधानित है। इसमें कैंपा में 343 करोड़, जलवायु परिवर्तन शमन को 55 करोड़, सारा को 50 करोड़, सार्वजनिक वनों के सृजन को 10 करोड़, ईवी चार्जिंग ढांचे के निर्माण को 10 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

425 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास को
राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने 426 करोड़ रुपये का बजट प्रविधान किया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मेगा इंडस्ट्रियल एवं मेगा टेक्सटाइल नीति, स्टार्ट अप, सेंट्रल इस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियङ्क्षरग एंड टेक्नोलाजी के लिए भी बजट प्रविधान किए गए हैं। इससे राज्य में वृहद पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

सौ करोड़ का अतिरिक्त प्रविधान पर्यटन में
पर्यटन विकास के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधा निर्माण के लिए 100 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रविधान किया गया है। इसमें मानसखंड मंदिर माला मिशन को 50 करोड़, नवीन पर्यटक स्थलों और वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 25-25 करोड़ दिए जाएंगे। फिल्म विकास परिषद के लिए 11 करोड़ और राज्य उड़ा योजना टापअप में 10 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

13780 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय
अवसरंचना विकास के दृष्टिगत पूंजीगत परिव्यय को सरकार ने 13780 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। इसमें ग्राम्य विकास का पूंजीगत व्यय 1499 करोड़ और लोनिवि का पूंजीगत व्यय 1404 करोड़ व अनुरक्षण व्यय 917 करोड़ है। पीएमजीएवाई का पूंजीगत व्यय हजार करोड़ रखा गया है, जबकि शहरी विकास, यूकाडा, पर्यटन, आवास, एसएस-एसटी आदि का पूंजीगत व्यय शामिल है।

2565 करोड़ से निखरेंगे शहर
शहरी क्षेत्रों को निखारने के लिए बजट में 2565 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया है। इसमें नगरीय अवस्थापना सुदृढ़ीकरण को एडीबी से 150 करोड़, हल्द्वानी व अन्य शहरों के लिए 109 करोड़, पेयजल व जलोत्सारण योजनाओं के लिए 200 करोड़, ग्रीन फील्ड व ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण को 20 करोड़ और गैरसैंण में अवस्थापन कार्य के लिए 20 करोड़ का बजट प्रविधान भी शामिल है।

2910 करोड़ खर्च होंगे गांवों पर
गांवों के विकास को भी सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखा है। बजट में ग्राम्य विकास के लिए 2910 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, पंचायत भवनों का निर्माण, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना समेत अन्य योजनाएं रखी गई हैं।

149 करोड़ रखे नवाचार को
नवाचार को भी बजट में महत्व दिया गया है। इसके तहत ई-विधानसभा एप्लीकेशन को 31 करोड, राजस्व अभिलेखों के डिजिटाइजेशन को 50 करोड़, खनन सर्विलांस को 25 करोड़, व्हीकल टेस्टिंग सेंटर निर्माण को 20 करोड़, जिलों में केंद्रीकृत रिकार्ड रूम बनाने को 13 करोड़, 10 जिलों में विज्ञान प्रौद्योगिकी इनोवेशन केंद्र निर्माण को 10 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

राजकीय इंटर कॉलेज लम्बगांव में कस्तूरबा गांधी दिवस पर आयोजित सम्मान समाराेह के मुख्य अतिथि विधायक बिक्रम सिह नेगी ने कहा कि नागरिक सम्मान मंच की इस अभिनव पहल से सामाजिक क्षेत्रों मे कार्य करने वाले लाेगाें काे बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। इस दौरान अति विशिष्ट अतिथि ब्लाक प्रमुख प्रदीप रमाेला ने कहा कि मानव सेवा के लिए समर्पित भाव से उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाेगाें काे सम्मानित करना हम सबका गाैरव है। उन्हाेने कहा कि प्रतापनगर के विभिन्न विधालयाें मे पुस्तकालय खाेले जायेंगे।

इनको भी नागरिक मंच ने किया सम्मानित

इस अवसर पर नागरिक सम्मान मंच द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेवानिवृत इंजीनियर किशन लाल, दिव्या थलवाल, अताेल चंद रमाेला, बीरेंद्र रावत, राेशन लाल, रूकमणी रावत, सहित टिहरी बांध की झील मे तैराकी का रिकार्ड बनाने वाले पारस राणा, ऋषभ राणा काे प्रतापनगर जनश्री सम्मान से सम्मानित किया गया।इसके अलावा लाेक गायक स्वर्गीय किशन सिह पंवार, एवं स्वतंञता संग्राम सेनानी रहे नत्था सिह कश्यप काे मरणाेपरांत जनश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसआर के पब्लिक स्कूल ,एमडीएस पब्लिक स्कूल सहित विभिन्न विधालयाें के बच्चाें द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमाें की मनमाेहक प्रस्तुतियां दी गई।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

जिला पंचायत सदस्य रेखा असवाल, मुरारी लाल खंडवाल, मंच के अध्यक्ष धूम सिह रांगड, सचिव द्वारिका प्रसाद भट्ट, संयाेजक रमेश कुडियाल, काेषाध्यक्ष केदार बिष्ट, व्यापार मंडल अध्यक्ष युद्दवीर राणा, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष भगवान सिह असवाल, मीडिया प्रभारी केशव रावत, प्रधान राहुल राणा, चंद्रशेखर पैन्यूली, प्रधानाचार्य विजयपाल रावत राकेश थलवाल, शूरवीर भंडारी, भंडारी, महेश प्रसाद व्यास, गीता नेगी, प्रदीप रावत, राजपाल राणा, ञिलाेक राणा, आदि लाेग माैजूद थे।

मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी पहुंचकर लिया स्थिति का जायजा

घायल महिला पुलिस दल समेत अन्य पुलिसकर्मियों, प्रशासन, नगर निगमकर्मी और पत्रकार साथियों का जाना हाल चाल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दोपहर बाद हल्द्वानी पहुंचकर गुरूवार को सांय हुई उपद्रव की घटना की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी बनभूलपुरा में हुई घटना में घायल महिला पुलिस दल समेत अन्य पुलिसकर्मियों, प्रशासन, नगर निगमकर्मी और पत्रकार साथियों का भी हाल चाल जाना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने क़ानून तोड़ा है एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनके सारे वीडियो फुटेज और फुटप्रिंट उपलब्ध हैं। इस घटना में शामिल सभी उपद्रवियों को चिन्हित कर, उन पर विधिसम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया गतिमान है।

मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी कानून और व्यवस्था श्री ए.पी अंशुमान को प्रभावित क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण को हटाये जाने के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों पर हुए हमले तथा क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को सख्ती से लेते हुए अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से शान्ति बनाये रखने की अपील करते हुए अराजक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड करने की छूट नहीं दी जायेगी। प्रशासनिक अधिकारी निरंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये हर समय सजग रहे तथा हर स्थिति में अमन चैन एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रयासरत रहें।

उत्तराखंड के लिए आज विशेष दिन, यह हमारा मार्गदर्शन और मनोबल बढ़ायेगा: धामी