देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत एक हेलिकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। उनके असामयिक निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। भारत माता के सच्चे सपूत जनरल बिपिन रावत सेना के आधुनिकीकरण के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। भारत की आजादी के 70 साल बाद देश को जनरल बिपिन रावत के रूप में पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला था।भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में, उन्होंने भारतीय सेना को सीबीआई से मेरठ में विवाहित आवास परियोजना (एमएपी) और दिल्ली में सलारिया ऑफिसर्स एन्क्लेव के सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं द्वारा कथित भ्रष्टाचार के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा।एमएसपी फेज-। और फेज-II की कुल स्वीकृत लागत करीब 6,033 करोड़ और 13,682 करोड़ थी। उन्होंने घटिया निर्माण के लिए एमईएस के शीर्ष अधिकारियों को फटकार लगाई और उन्हें बताया कि सलारिया एन्क्लेव नई दिल्ली नहीं बल्कि बमबारी वाले सीरिया जैसा दिखता है, जिसमें अधिकारियों और जवानों के आवास के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है।सेना प्रमुख के रूप में, उन्होंने कारों की खरीद पर 12 लाख रुपए की सीमा लगाकर, सेवानिवृत्त जनरलों के गुस्से का कारण बन गए। इसके अलावा सैन्य कैंटीन की खरीद में बड़े सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने पाया कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारी कीमती उत्पाद शुल्क बचा रहे हैं और कैंटीन मार्ग से मर्सिडीज और एसयूवी कारें और शीर्ष-ब्रांड सिंगल माल्ट व्हिस्की जैसी लक्जरी सामान खरीद रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इन वस्तुओं को कैंटीन सूची से यह कहते हुए हटा दिया कि एक सामान्य अधिकारी या जवान के मौजूदा वेतन से यह संभव नहीं है। कैप लगाने और कैंटीन में केवल भारतीय निर्मित विदेशी शराब बेचने की अनुमति देने के लिए सेना के कई दिग्गज उनसे नफरत करते थे, लेकिन जनरल रावत ने उनसे कहा कि अगर उनके पास इतना पैसा है, तो उन्हें खुले बाजार से मर्सिडीज या ब्लू लेबल व्हिस्की खरीदनी चाहिए। भारतीय राजकोष में सेंध नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि घटिया उत्पाद ग्रीस के रास्ते सैन्य कैंटीन में प्रवेश न करें।उन्होंने पाया कि कई मामलों में, एक सामान्य या एक एयर मार्शल या एक एडमिरल को विकलांगता पेंशन मार्ग का उपयोग करके अपने वेतन से अधिक पेंशन मिल रही थी। जबकि यह सुविधा युद्ध या विद्रोह में अपने अंग खो चुके वास्तविक विकलांगों के समर्थन के लिए थी। वे पूरी तरह से विकलांगता पेंशन के दुरुपयोग के खिलाफ थे। शायद यही कारण है कि जनरल रावत ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक ऑपरेशन के दौरान गंभीर चोट के कारण अपने टखने के अंदर स्टील की छड़ लगाने के बावजूद कभी भी विकलांगता पेंशन का दावा नहीं किया।जनरल रावत ने कैप लगाने और कैंटीन में सिर्फ भारतीय निर्मित विदेशी शराब बेचने की मंजूरी दी थी, इसलिए सेना के कई दिग्गज उनसे नफरत करते थे. इस उन्होंने कहा कि जिनके पास पैसा है उन्हें खुले बाजार से मर्सिडीज या ब्लू लेबल व्हिस्की खरीदना चाहिए. भारत के राजकोष में सेंध नहीं लगाना चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि ग्रीस के रास्ते सैन्य कैंटीन में घटिया उत्पाद प्रवेश न करें.जनरल रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। ।एक अन्य क्षेत्र जहां उन्होंने अपने स्वयं के सहकर्मी समूह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह था विकलांगता पेंशन का दुरुपयोग, विशेष रूप से तीनों सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। अपनी तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को इस जानकारी में रखते हुए, जनरल रावत ने पाया कि वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्ति से पहले अपनी चिकित्सा श्रेणी को जानबूझकर कम कर रहे थे ताकि न केवल अपने और अपने बच्चों के लिए बल्कि कर-मुक्त पेंशन के लिए विकलांगता लाभ प्राप्त किया जा सके जनरल बिपिन रावत को सिर्फ डोकलाम पठार और लद्दाख में आक्रामक चीनियों के खिलाफ आक्रमक रुख के लिए ही नहीं, बल्कि सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए भी याद किया जाएगा। वे अक्सर कहते थे कि भारतीय सशस्त्र बल सम्मान के लिए हैं, पैसेके लिए नहीं। लेकिन सेना के भीतर सुधार लाने के लिए उन्होंने जो पहल किए, जनरल बिपिन रावत पहले ऐसे सैन्य अधिकारी थे, जिनको एक यूनिफाइड कमांड की सोच को आगे बढ़ाते हुए तीनों अंगों का प्रमुख बनाया गया था. हो सकता है कि कुछ तथाकथित एक्सपर्ट और पूर्व अधिकारियों को प्रधानमंत्री का ये कदम अच्छा न लगा हो. लेकिन जनरल रावत को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके द्वारा शुरू किए गए सुधारों को दुगुने रफ्तार से आगे बढ़ाए जाए. पूरे देश ने जनरल रावत को जिस तरह अश्रुपूरित विदाई दी है, उससे उनके आलोचकों का कद आज बहुत ही बौना हो गया है. रावत सही मायने में जनता के सेना नायक थे, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है.इसके लिए उन्हें देश याद करेगा. जनरल रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन सेना के भीतर सुधार लाने के लिए उन्होंने जो पहल किए, इसके लिए उन्हें देश याद करेगा।
