रुड़की रिपोटर इरफ़ान अहमद
सह संपादक अमित मंगोलिया
रुड़की । नगर निगम चुनाव को लेकर ओबीसी सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। नगर निगम अधिकारियों ने ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। जिलाधिकारी सर्वे रिपोर्ट को शासन को भेजने की तैयारी में है। इसके बाद वार्डों का आरक्षण जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को 24 जुलाई तक रुड़की नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद से रुड़की नगर निगम अधिकारियों ने भी नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज शुरू कर दी है। रुड़की में पिछले साल दिसंबर की अधिसूचना के अनुसार चुनाव कार्य को किया जा रहा है। जिसमें पाडली गुर्जर और रामपुर को बाहर कर तीन नए शामिल क्षेत्रों को मिलाकर चुनाव कराए जाने हैं। चालीस वार्डों में चुनाव कराने की कवायद निगम स्तर से चल रही है। वार्डों के आरक्षण जारी करने के लिए पहले ओबीसी सर्वे कराया गया। ओबीसी सर्वे के आधार पर वार्ड आरक्षण जारी होगी। चालीस में से बीस वार्ड अलग-अलग वर्ग में आरक्षित रहेंगे। रुड़की नगर निगम अधिकारियों ने प्रथम चरण में ओबीसी सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। बीते दिनों ओबीसी सर्वे का कार्य को पूर्ण करने के लिए हरिद्वार नगर निगम से भी तीन कर्मचारियों को बुलाया गया था। रुड़की नगर निगम ने तेज गति से ओबीसी सर्वे रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। सोमवार को नगर निगम अधिकारियों ने तैयार सर्वे रिपोर्ट को जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी को सौंप दी है। जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी रुड़की नगर निगम में प्रशासक के पद पर भी तैनात हैं। जिलाधिकारी सर्वे रिर्पोट को शासन को भेजेंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बीच यह भी बता दें कि रामपुर और पाडली गांव को शामिल करने की मांग को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में फिर से दायर की गई है जिस पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है। इसको लेकर हलचल है। वही कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया थोड़ा ठिठक सकती हैं।
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