देहरादून। अपनी मांगों को लेकर राज्य कर्मचारियों ने फिलहाल कुछ दिनों के लिए विरोध प्रदर्शन स्थगित करने का निर्णय लिया है। लेकिन सरकार के लिए यह राहत कुछ दिनों की ही होगी। दरअसल सचिवालय संघ ने 4 अक्टूबर से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करने का फैसला लिया है।
सचिवालय संघ के कर्मचारियों का यह विरोध उनकी लंबित मांगों को लेकर है। इसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गोल्डन कार्ड में खामियां दूर करने, एसीपी की पूर्वव्यवस्था को बहाल करने, कार्मिक विभाग की शिथिलीकरण नियमावली 2002 को दोबारा लागू करने के विषय शामिल हैं.इस मुद्दे को लेकर एक दिन पहले ही कर्मचारी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। जिसके आधार पर कर्मचारियों ने सरकार को 5 दिन का वक्त दिया है। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि 4 अक्टूबर से आंदोलन की नई रूपरेखा तय की जाएगी और कार्य बहिष्कार की शुरुआत के साथ हड़ताल तक करने से कर्मचारी गुरेज नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही कर्मचारियों ने गोल्डन कार्ड के आदेश की प्रतियां जलाकर अपना विरोध भी दर्ज कराया था। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि राज्य सरकार से इस संबंध में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इसके मद्देनजर सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से आश्वासन भी दिए जाते रहे, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हो पाया है। लिहाजा, अब कर्मचारी सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।
सचिवालय संघ का सरकार को अल्टीमेटम, 4 अक्टूबर से तय होगी आंदोलन की रूपरेखा
