पीएम आवास योजना में गजब तमाशा
लैंडलाइन फोन है ही नही और चालबाजी से फोन दिखाकर लोगो को योजना से किया आउट
रानीपोखरी न्याय पंचायत के सैकड़ो गरीब लोगो के अपने घर के टूटे सपने
चंद्र प्रकाश बुड़ाकोटी
देहरादून। अब इसे क्या कहें जब सिर्फ इसलिए प्रधान मंत्री आवास योजना से नाम काट दिया जाय कि लैंडलाइन फोन है,मोटरसाइकिल है तो क्या कहेंगे? जी हां यह हम नही पीएम आवास योजना की लिस्ट बता रही है। इससे बड़ी हैरानी और चौकाने वाली बात यह है कि लिस्ट से हटाए गए अधिकांश लोगों के नाम के आगे लैंड लाइन फोन होना बताया गया है जबकि इन लोगो ने कभी लैंड लाइन फोन लगाया ही नही।
अब दो हजार ग्यारह में हुए सर्वे पर भी सवाल उठाने लगे है उक्त ग्रामीणों का सर्वे किसने और कैसे किया जिसको आधार मान कर इन गरीबो के नाम लिस्ट से बाहर किये गए ? गौरतलब है कि डोईवाला ब्लाक के अंतर्गत पीएम आवास योजना के तहत आठ सौ सत्तासी लोगो के आवास बनाने हेतु प्रस्तावित सूची कई दौर के सत्यापन के बाद बनाई गई लोगो को उम्मीद थी कि अब उनका भी घर होगा। लेकिन इस सूची से दो सौ ग्यारह लोगो के नाम काट दिए गए,नाम काटने का कारण लैंड लाइन फोन,मोटरसाइकिल इनके पास होना बताया गया। अकेले रानीपोखरी न्याय पंचायत की बात करे तो सौ से अधिक लोगो के नाम पीएम आवास लिस्ट सेबाहर किये गए है। रैनापुर ग्राम सभा के अठाइस लोगो मे से इक्कीस के नाम कट गए वही लिस्टरबाद में चौतीस के चौतीस नाम काट दिए गए। बडकोट ग्राम सभा मे चौबीस लोगो मे से सिर्फ दो लोगो के आवास पास हुए बाइस के नाम काट दिए गए।रानीपोखरी में भी तिहत्तर से अधिक की सूची से तीस के की अब आवास बनाये जाने है। बाकी के नाम लिस्ट से बाहर हो गए है।
हालांकि सभी ग्राम प्रधानों से खंड विकास अधिकारी को इस सब पर आपत्ति दर्ज कर दुबारा सूची भेज दी है।बडकोट ग्राम प्रधान सरिता देवी ने बताया कि लोगो को समझना बहुत कठिन हो रहा है,तीन साल से ये गरीब लोग एक अदद छत की आस लगाए बैठे थे लेकिन जैसे ही लिस्ट से नाम काटे गए सब परेशान है। खंड विकास अधिकारी डोईवाला का कहना है कि पूरे ब्लाक से लोगो के नाम काटे गए है उसमें कारण अलग अलग दिए गए है। हालांकि अब पुनः सत्यापन कर पूरी सूची शाशन को भेज दी गई है। इस सब के पीछे दो हजार ग्यारह में हुए सर्वे को माना जा रहा है उस समय ऑन लाइन सर्वे हुआ था तब लोगो ने ही यह जानकारी दी होगी। हर गरीब का सपना होता है कि उसका भी अपना घर हो,जिसको साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है।
लेकिन तीन साल से प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत घर का सपना संजोए गरीबो के लिए बुरी खबर है।
पीएम को भेजा पत्र
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रानीपोखरी न्याय पंचायत के प्रधान संगठन के अध्यक्ष रानीपोखरी के प्रधान सुधीर रतूड़ी ने बताया कि उंन्होने पीएम एम आवास योजना के चयननित लिस्ट के बाद लिस्ट से नाम हटाये जाने पर नाराजगी ब्यक्त कर प्रधान मंत्री को पत्र भेजा है।सुधीर ने पत्र में कहा कि तीन साल पूर्व ग्यारह ग्राम सभाओं में पीएम आवास योजना के तहत लाभर्थियों का सर्वे किया गया था। अब सर्वे के पश्चात सौकड़ौ लाभार्थियो का लिस्ट से नाम बाहर किया गया है जबकि वे वास्तव में गरीब है और इस योजना के हकदार है। उंन्होने पुनः इन लिस्टों की जांच कर गरीबो को घर दिलवाने की मांग की है ।
