देहरादून, 18 जून 2026। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पद्मश्री सम्मानित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इसके बाद विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर कई अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
उत्तराखंड संस्कृत नियमावली-2026 में संशोधन को मंजूरी।
सड़क निर्माण में उपयोग होने वाले कोलतार की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण संबंधित टेंडरों की अनुबंध अवधि बढ़ाने का निर्णय।
उत्तराखंड को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
आबकारी नियमावली में संशोधन करते हुए वैट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर को समाप्त किया गया।
कृषि विभाग के अंतर्गत सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में परफ्यूम परीक्षण हेतु प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।
पर्यटन विभाग द्वारा हिमालय कार रैली के आयोजन को स्वीकृति, जिसमें 25 देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है।
उपनल कर्मचारियों के मामले में “समान कार्य, समान वेतन” संबंधी व्यवस्था को कट-ऑफ तिथि से इतर कर्मचारियों तक विस्तारित करने की मंजूरी।
कारागार नियमावली में संशोधन कर “अभ्यस्त अपराधी” की परिभाषा निर्धारित की गई तथा विभागीय सेवा नियमावली में संशोधन के साथ पदों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ हाल ही में हुई भर्तियों में भी दिए जाने को मंजूरी।
चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले पशुओं के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी, जिस पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पशुपालन विभाग की पायलट परियोजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान योजना को स्वीकृति।
विभिन्न प्रशासनिक एवं विभागीय संशोधनों से जुड़े अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के इन निर्णयों का प्रभाव शिक्षा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, आबकारी, कारागार प्रशासन तथा रोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और मजबूती मिलेगी।
धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक संपन्न, 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर
